क्या आप जानते हैं कि सरकार ने ‘डिजिटल इंडिया’ नाम से एक बड़े प्रोजेक्ट को चलाया है? इसका मकसद हर नागरिक को तकनीक से जोड़ना, सरकारी कामकाज को ऑनलाइन करना और आर्थिक विकास को तेज़ करना है। इस लेख में हम समझेंगे कि डिजिटल इंडिया क्या है, इसके मुख्य घटक क्या‑क्या हैं और आप रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी जटिल बात के।
डिजिटल इंडिया एक राष्ट्रीय पहल है जो 2015 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है – यानी हर घर में इंटरनेट, हर सरकारी सेवा ऑनलाइन, और हर व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना। इसमें तीन बड़े स्तम्भ हैं: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (बड़े‑बड़े फाइबर नेटवर्क, 4G/5G), डिजिटल साक्षरता (भाओजूवन, स्किल डिवीजन) और ई‑गवर्नेंस (उपभोक्ता को सीधे सरकारी सेवाएँ)। इस योजना के तहत हजारों मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर बनाये गये हैं, जिससे बँकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और किफ़ायती सस्ता इंटरनेट सबको मिल रहा है।
डिजिटल इंडिया के कारण हमारे जीवन में कई आसानियाँ आई हैं। पहला, सरकारी दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार आदि अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्यू‑लाइन खत्म हो गई और समय बचता है। दूसरा, ई‑भुगतान के बढ़ने से बाजार में नकद की जरूरत घट गई, मोबाइल वॉलेट, UPI जैसे प्लेटफ़ॉर्म हर दुकान में मौजूद हैं। तीसरा, डिजिटल शिक्षा ने गाँव‑गाव तक गुणवत्तापूर्ण सीखने के संसाधन पहुंचाए हैं – आप ऑनलाइन कोर्स लेकर नई स्किल सीख सकते हैं। अंत में, स्वास्थ्य सेवाएँ भी डिजिटल हो गई हैं, टेली‑हेल्थ और ई‑प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर से घर बैठे मिलते हैं।
अब बात करते हैं कि आप इस डिजिटल बदलाव का फ़ायदा कैसे उठाएँ। सबसे पहले, अपना मोबाइल या कंप्यूटर अपडेट रखें और भरोसेमंद नेटवर्क से जुड़ें। फिर, आधार‑आधारित DigiLocker ऐप डाउनलोड करके अपने सभी दस्तावेज़ क्लाउड में सुरक्षित रखें। सरकारी सेवाओं के लिए Umang या COEPAY जैसे एकीकृत ऐप का इस्तेमाल करें – ये एक ही जगह पर कई सेवाएँ देते हैं। यदि आप छोटे व्यापार चलाते हैं, तो UPI क्यूआर कोड से भुगतान स्वीकार करना शुरू करें, इससे आपके ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और आप भी जल्दी लेन‑देन कर पाएँगे।
डिजिटल साक्षरता भी बहुत जरूरी है। कई सरकारी वॉलंटियर्स और NGOs डिजिटल साक्षरता शिविर चला रहे हैं, जहाँ आप इंटरनेट की बेसिक बातें, ऑनलाइन सुरक्षा, पासवर्ड मैनेजमेंट आदि सीख सकते हैं। खुद भी यूट्यूब या सरकारी पोर्टल से मुफ्त वीडियो कोर्स कर सकते हैं। याद रखें, ऑनलाइन लेन‑देन करते समय हमेशा दो‑स्तरीय प्रमाणीकरण (2FA) और सुरक्षित पासवर्ड प्रयोग करें। इससे आपका डेटा सुरक्षित रहता है और हैकिंग का खतरा कम हो जाता है।
डिजिटल इंडिया का भविष्य अभी भी खुला है। सरकार नई योजनाओं जैसे "निवेश‑डिजिटल" और "स्मार्ट सिटीज़" के साथ इस यात्रा को तेज़ कर रही है। यदि आप इस बदलाव के साथ कदम मिलाकर चलेंगे, तो न केवल आपका व्यक्तिगत जीवन आसान होगा, बल्कि आप देश के विकास में भी सक्रिय योगदान देंगे। तो तैयार हैं? अपने फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके डिजिटल इंडिया को वास्तविक बना दें।
रिलायंस जियो ने नए अनलिमिटेड प्लान्स की घोषणा की है, जो 3 जुलाई से प्रभावी होंगे। कंपनी ने अपने तेजी से विस्तार कर रहे 5जी नेटवर्क के फायदों पर जोर दिया। नए प्लान्स में कीमतें 189 रुपये प्रति माह से लेकर 3,599 रुपये वार्षिक तक हैं, जिसमें 5जी डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, जियो ने दो नई एप्लिकेशन जियोसेफ और जियोट्रांसलेट भी लॉन्च की हैं।
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डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना, ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को डिजिटल सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
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कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) भारत सरकार द्वारा स्थापित भौतिक सुविधाएं हैं जो ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों में ई-सेवाओं को प्रदान करती हैं। ये केंद्र एकल भौगोलिक स्थान पर कई सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। CSC 2.0 योजना का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों तक पहुँच बढ़ाना है, जिससे नागरिकों को डिजिटल सेवाएं सुलभ हो सकें।
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