DHS ने फ‑1/जे‑1 वीज़ा को 4 साल तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे 4.2 लाख भारतीय छात्रों की पढ़ाई और अमेरिका की शिक्षा उद्योग पर बड़ा असर पड़ेगा।