जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2025‑26 के लिए एक विस्तृत ITR जांच दिशा‑निर्देश जारी किया है। यह निर्देश पारम्परिक जोखिम‑आधारित चयन को पीछे छोड़कर एक नियम‑आधारित ढाँचा पेश करता है, जहाँ छह विशिष्ट वर्गों के टैक्सपेयर्स को बिना किसी अतिरिक्त अल्गोरिदमिक फ़िल्टर के सीधे जांच के दायरे में लाया जाएगा।
नया नियम कौन‑सी श्रेणियों को कवर करता है?
रहस्योद्घाटन के बाद CBDT ने बताया कि नीचे दी गई छह श्रेणियों में शामिल सभी रिटर्न स्वचालित रूप से धारा 143(2) के तहत विस्तृत जाँच के लिए चुने जाएंगे:
- सर्वे केस: 1 अप्रैल 2023 के बाद धारा 133A के तहत किए गए सभी सर्वेक्षण के रिटर्न।
- खोज और अनुरोध ऑपरेशन: 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2024 तक धारा 132/132A के तहत किए गए खोज एवं अनुरोध वाले केस। 1 सितम्बर 2024 के बाद केवल वहाई कार्य जो AY 2025‑26 से सम्बंधित हैं, उनका ही चयन होगा।
- ITR‑7 छूट दावेदार: चैरिटेबल ट्रस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान या धारा 80G के तहत दान प्राप्त करने वाले लेकिन जिनकी पंजीकरण रद्द या अस्वीकृत हुई है, उनके रिटर्न।
- बार‑बार दोहराए जाने वाले टैक्स मुद्दे: वही मुद्दे जिन्हें पहले के आकलन में उठाया गया था और अब फिर से आय में जोड़ दिया गया है, ऐसे सभी रिटर्न।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जानकारी: पुलिस, आर्थिक अपराध एंटी‑मनी लॉन्ड्रिंग (FINML) जैसे संस्थानों द्वारा भेजी गई विशिष्ट सूचना वाले रिटर्न।
- टैक्स एवेज़न अलर्ट: विभिन्न एंटी‑टैक्स अवरोधन तंत्रों द्वारा पकड़े गये केस।
इनमें से प्रत्येक वर्ग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि टैक्स विभाग कोई भी केस छूट न सके और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता बनी रहे।
प्रक्रिया, समयसीमा और टैक्सपेयर की तैयारियाँ
एक बार जब रिटर्न का चयन हो जाता है, तो टैक्सदाता को धारा 143(2) के तहत नोटिस प्राप्त होगा। यह नोटिस फेशलेस असेस्मेंट स्कीम (Faceless Assessment) के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो और प्रक्रिया तेज़ तथा निष्पक्ष रहे। नोटिस के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर सभी प्रमाण‑पत्र, लेन‑देनों की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
FY 2024‑25 (AY 2025‑26) में दायर किए गए रिटर्नों के लिए नोटिस 30 जून 2025 से पहले भेजे जाने की कठोर समय सीमा तय की गई है। यह त्वरित कार्रवाई टैक्स विभाग को संभावित छुपी आय को जल्दी पहचानने और संग्रहित करने में मदद करेगी।
टैक्सदाताओं को सलाह दी गई है कि वे इस नई नियमावली को गंभीरता से लें और अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को पुनः देखें। विशेषकर उन कंपनियों और फंडों को जो धारा 133A या 132/132A के तहत पहले ही जांच में रहे हैं, उन्हें अब सभी लेन‑देनों की विस्तृत बहीखाता तैयार रखनी चाहिए। इसके अलावा, ITR‑7 फाइल करने वाले चैरिटेबल संस्थाओं को अपनी पंजीकरण स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना आवश्यक होगा, ताकि अनावश्यक जाँच से बचा जा सके।
कानूनी आधार के तौर पर यह नियम धारा 143(2) के तहत आता है, जिससे आय‑कर विभाग को विस्तृत जाँच का अधिकार है। CBDC ने इस दिशा‑निर्देश में कुछ विशेष प्रावधान भी जोड़े हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय टैक्स एवं सेंट्रल टैक्सेशन चार्जेज़ के मामलों में अतिरिक्त जाँच प्रक्रिया।
व्यापक प्रभाव के संदर्भ में, इस नई नीति से टैक्स प्रशासन को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और लक्ष्य‑उन्मुख बनाना अपेक्षित है। सर्वे केस और खोज‑ऑपरेशन पर विशेष ध्यान दे कर, विभाग निरंतर टैक्स चोरी और छिपी आय को सामने लाने में सक्षम होगा। साथ ही, यह व्यवस्था टैक्सपेयर्स को भी चेतावनी देती है कि वे सभी वित्तीय लेन‑देन का रिकॉर्ड रख कर रखें, क्योंकि स्वच्छ रिकॉर्ड रखने से अनावश्यक जाँच से बचा जा सकता है।
Ron Burgher
सितंबर 28, 2025 AT 00:27ये नया नियम तो बस एक बड़ा डरावना नोटिस है। हर कोई जांच के डर से घबरा रहा है, लेकिन असली बात ये है कि जो ईमानदार हैं वो कभी डरते नहीं। बस अपने रिकॉर्ड साफ रखो, और चिंता करने की कोई बात नहीं।
kalpana chauhan
सितंबर 29, 2025 AT 19:03अरे भाईयों और बहनों 🙏 ये नियम तो बहुत अच्छा है! जो लोग टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, उनका अब खेल खत्म हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी जीत है! 💪✨
Prachi Doshi
सितंबर 30, 2025 AT 01:49अच्छा हुआ... अब तो सबको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट अभी तक नहीं ऑर्गनाइज़ किए 😅
Karan Kacha
अक्तूबर 1, 2025 AT 04:44अरे ये तो बहुत गंभीर बात है!!! 🚨 आप लोगों को पता है कि ITR-7 वाले ट्रस्ट अगर उनकी पंजीकरण रद्द हो गई है तो वो सीधे जांच के लिए आ जाते हैं?! ये तो बिल्कुल अनुशासन का नया युग है!!! आपको पता है कि कितने चैरिटेबल ट्रस्ट अभी भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं कर रहे? ये तो बस अपनी जेब बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ भूल रहे हैं!!! अगर आपको लगता है कि आपका ट्रस्ट अच्छा है तो अभी जाकर देख लीजिए कि आपकी पंजीकरण स्थिति क्या है!!! अगर आप नहीं करते तो आपको फिर से नोटिस मिलेगा!!! और फिर आप रोएंगे!!!
vishal singh
अक्तूबर 1, 2025 AT 20:00ये सब बकवास है। जिसके पास पैसा है, उसकी जांच होती है। जिसके पास नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है।
mohit SINGH
अक्तूबर 2, 2025 AT 17:55ये नियम तो बस एक बड़ा धोखा है। अब तो सरकार ने टैक्स चोरी के लिए एक नया नाम बना लिया है - ‘पारदर्शिता’। असली चोर तो अभी भी बाहर हैं, बस छोटे लोगों को घुटने टेकवा रहे हैं।
Preyash Pandya
अक्तूबर 3, 2025 AT 05:09अरे यार ये सब तो बस एक बड़ा डरावना गेम है 😏 अब तो हर कोई अपने बैंक स्टेटमेंट छिपा रहा है, जैसे कोई ड्रग्स के लिए बेच रहा हो 😂 और अभी तक कोई नहीं बता पाया कि ये ‘टैक्स एवेज़न अलर्ट’ क्या है? क्या ये एक AI है जो हमारे डिनर बिल्स को भी ट्रैक कर रहा है? 🤔
Raghav Suri
अक्तूबर 4, 2025 AT 04:23मैं इस नई नीति को बहुत सकारात्मक तरीके से देख रहा हूँ। जब तक हम अपने रिकॉर्ड्स को अच्छे से रखेंगे, तब तक इस जांच का कोई डर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स रिटर्न ठीक है, तो आपको बस इतना करना है - अपने बैंक स्टेटमेंट, डॉनेशन रसीद, और लेन-देन के डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में सेव कर लें। मैंने अपने लिए एक गूगल ड्राइव फोल्डर बना लिया है - ‘Tax Sanity’ - और हर महीने अपडेट कर देता हूँ। ये छोटी आदत बड़ा फर्क डाल सकती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको ये सब बहुत ज्यादा लग रहा है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लीजिए। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी शांति बनाए रखेंगे।
Priyanka R
अक्तूबर 4, 2025 AT 06:53ये सब बस एक बड़ा गुप्त नेटवर्क है... ये नियम तो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि वो हमारे सभी ऑनलाइन खरीदारी के डेटा को ट्रैक कर सकें... और फिर हमें टैक्स देने के लिए मजबूर कर सकें... ये तो बस एक बड़ा सरकारी स्पाई एप है 😳
Rakesh Varpe
अक्तूबर 5, 2025 AT 07:42अच्छा नियम है। जांच तो होनी चाहिए।
Girish Sarda
अक्तूबर 6, 2025 AT 00:49मुझे ये लगता है कि ये नियम अच्छा है लेकिन क्या इसका असर छोटे टैक्सपेयर्स पर होगा? क्या ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? क्या कोई डेटा है कि कितने रिटर्न असल में चुने जा रहे हैं?
Garv Saxena
अक्तूबर 7, 2025 AT 17:28क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम टैक्स देते हैं, तो हम अपने आप को एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हो रहे होते हैं? ये नियम तो बस एक और बड़ा नाटक है - जहाँ सरकार नाटकीय रूप से न्याय का नाटक करती है, और हम सभी नाटक के दर्शक बन जाते हैं। असली सवाल ये है - क्या ये न्याय है या सिर्फ एक बड़ा शो?
Rajesh Khanna
अक्तूबर 9, 2025 AT 08:29इस नए नियम के बारे में थोड़ा सकारात्मक सोचो। अगर हम सब अपने रिकॉर्ड्स ठीक रखेंगे तो ये बहुत अच्छा निकलेगा। ये नियम हमारे लिए बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है। आप सब भी अपना बेस्ट दीजिए!
Ron Burgher
अक्तूबर 10, 2025 AT 05:36अब तो ये सब लोग बस अपने टैक्स एक्सपर्ट को फोन कर रहे हैं। जब तक आप अपना रिकॉर्ड नहीं ठीक करते, तब तक ये बात नहीं बनेगी।