योगी सरकार की इन्वेस्ट यूपी टीम सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर, ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य के लिए निवेश आकर्षित करेगी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक लक्ष्य के लिए एक ऐसी रणनीति शुरू कर दी है, जिसमें दूर-दराज के देशों के निवेशकों को बुलाना ही नहीं, बल्कि उनकी रुचि को समझकर उनके साथ बातचीत करना शामिल है। इन्वेस्ट यूपी की पांच सदस्यीय टीम अगले सप्ताह सिंगापुर की यात्रा पर निकल रही है, जहां वह दो दिन रुकेगी, फिर जापान के टोक्यो में तीन दिन तक काम करेगी। इसके बाद, दक्षिण कोरिया की यात्रा भी तय है। टीम की अगुवाई शशांक चौधरी, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ, करेंगे। ये दौरे सिर्फ बैठकों का सिलसिला नहीं — ये एक बड़े निवेश अभियान का पहला चरण है।

क्यों सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया?

ये तीन देश दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते तकनीकी और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। सिंगापुर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्तीय सेवाओं में विश्व नेता है। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों सेमीकंडक्टर चिप्स, ग्रीन हाइड्रोजन और उन्नत उत्पादन तकनीकों में अग्रणी हैं। इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों का कहना है कि इन क्षेत्रों में कई कंपनियां पहले से ही भारत में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखा रही हैं — बस उन्हें एक विश्वसनीय और सुविधाजनक स्थान की जरूरत है।

क्या ये सिर्फ एक अवसर है? नहीं। ये एक अवसर का बड़ा संकल्प है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी 450 बिलियन डॉलर के आसपास है। एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए, हर साल लगभग 55 बिलियन डॉलर का निवेश चाहिए — जो एक असंभव लगता है, लेकिन अगर दक्षिण कोरिया की कोई एक बड़ी कंपनी, जैसे सैमसंग या एचएलएस, यहां एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाए, तो वह अकेली ही इस लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती है।

क्या निवेशकों को कुछ खास प्रोत्साहन मिलेगा?

हां। राज्य सरकार ने एक गुप्त योजना बनाई है — जिसे अभी तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। ये है लैंडबैक। निवेशकों को भूमि आवंटित करने के बाद, उन्हें उसी भूमि पर निर्माण के बाद निवेश के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त भूमि या वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये कोई नया विचार नहीं — गुजरात और तमिलनाडु ने इसे सफलतापूर्वक अपनाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अभी तक इस तरह की नीति नहीं लाया था। ये एक बड़ा संकेत है कि सरकार अब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि नतीजे देने को तैयार है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दो नए सेंटर ऑफ ऐक्सिलेंस खोलने की तैयारी कर रही है। एक इंदौर और दूसरा लखनऊ के पास हो सकता है। ये केंद्र न केवल अनुसंधान करेंगे, बल्कि निवेशकों को तकनीकी सहायता, प्रमाणन और सरकारी अनुमतियों की त्वरित प्रक्रिया भी देंगे। ये वही चीज है जो जापानी कंपनियों को आकर्षित करती है — जो अपने घर पर भी इसके लिए समय और पैसा खर्च करती हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा का रास्ता कैसे तय होगा?

ये टीम सिर्फ बातचीत करने नहीं जा रही — ये रिपोर्ट लाने जा रही है। इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी अगले 15 दिनों में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि किन कंपनियों ने किस क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है, कितनी निवेश राशि का अनुमान है, और किन शर्तों पर वे तैयार हैं। इसके आधार पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी विदेश यात्रा की तारीख और दौरे का आखिरी रूप तय करेंगे।

लाइव हिंदुस्तान के स्रोतों के अनुसार, योगी स्वयं सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएंगे — शायद अगले दो महीनों में। उनके साथ कई मंत्री भी जाएंगे — वित्त, उद्योग, विदेश और ऊर्जा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, तो वहां की कंपनियां समझती हैं कि ये सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक निर्णय है।

क्या ये रणनीति पहले भी काम कर चुकी है?

हां। 2022 में, जब इन्वेस्ट यूपी ने जापान का दौरा किया था, तो तीन जापानी कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन पर 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की थी। एक ने लखनऊ के पास एक हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाने का फैसला किया। अब ये वही रिश्ता आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस बार टीम का ध्यान अधिक विशिष्ट है — सेमीकंडक्टर। दुनिया भर में चिप्स की कमी के कारण उत्पादन रुक गया। भारत अब इस क्षेत्र में खुद को एक वैकल्पिक केंद्र बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ-गाजियाबाद-नोएडा त्रिकोण में एक चिप निर्माण पार्क बनाने की बात चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है — ऐसा पार्क अभी तक भारत में कहीं नहीं है।

क्या ये सब आम आदमी के लिए क्या बदलाव लाएगा?

कई तरह से। जब एक बड़ी कंपनी यहां आती है, तो वह नौकरियां देती है — न केवल इंजीनियरों के लिए, बल्कि टेक्नीशियन, लॉजिस्टिक्स, और सेवा कर्मचारियों के लिए। एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए अकेले 5,000 से 8,000 सीधी नौकरियां बन सकती हैं। और जब निवेश बढ़ता है, तो राज्य की आय बढ़ती है — जिससे स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर खर्च करने के लिए पैसा मिलता है।

और ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं। ये एक नए विश्वास का संकेत है — कि उत्तर प्रदेश, जिसे पहले बस एक बड़ा राज्य माना जाता था, अब एक निवेश योग्य वैश्विक हब बन रहा है।